म्याग्दी, २५ जेठ । विगतभन्दा म्याग्दीका ६ स्थानीय तहको बेरुजु कम देखिएको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेको पालिकाको बेरुजु रकम अध्ययन गर्दा विगत भन्दा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सुधार भएको देखिन्छ ।
प्रतिवेदनमा बेनी नगरपालिकाको बेरुजु ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ (०.४२), अन्नपूर्ण गापाको बेरुजु १ करोड ९२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ (१.६६), धवलागिरी गाउँपालिका १ करोड १६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ (१.२१) मंगलामा ८४ लाख २ हजार रुपैयाँ (०.८३), मालिका गाउँपालिकामा ६९ लाख एक हजार रुपैयाँ (०.६६) र रघुगंगामा एक करोड ३० लाख ४१ हजार रुपैयाँ (१.१५) बेरुजु देखाएको छ ।
खासगरी सरकारी खर्च तथा अनुदानमा मनलाग्दी वितरण, खर्च, पेस्की दिनुका साथै सार्वजनिक सम्पत्तिको मनलाग्दी परिचालन गर्नु बेरुजुको प्रमुख कारण मानिएको छ । स्थानीय तहमा अनावश्यक कर्मचारी भर्ती, जनप्रतिनिधिहरूले उपभोग गर्ने अनावश्यक सेवा सुविधा, स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको नियुक्ति तथा तलब भत्ता, सार्वजनिक खरिदमा मनलाग्दी लगायतले बेरुजु देखिएको महालेखापरीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ का अनुसार बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याई कारोवार गरेको वा राख्नु पर्ने लेखा नराखी कारोवार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औल्लाइएको छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो आय तथा व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लेखा परिक्षण गर्न खटिएका कर्मचारी वास्तविक विवरण देखाउने भन्दा कार्यरत कर्मचारीसंग मिलि आर्थिक लाभ लिएर बास्तविक बेरुजुको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख गदैैनन् ।
