सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको १७ बुँदे म्याग्दी घोषणा पत्र सार्वजनिक
काेराेला पोस्ट भाद्र ३०, २०७९ बिहीबार

म्याग्दी, ३० भदौ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालको राष्ट्रिय कार्यसमितिको आठौं बैठक म्याग्दीको बेनीमा सम्पन्न भएको छ । महासंघको आठौं बैठकले सामुदाियक वनको सन्दर्भमा सिर्जित चुनौतीको सम्वोधनका लागि तीन तहको सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउदै महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले १७ बुँदे म्याग्दी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

महासंघ, म्याग्दीको आतित्यथामा भएको बैठकमा वनमा आधारित जिविकोपार्जन, बन्यजन्तु र मावनद्धन्द्ध, संरक्षण क्षेत्रमा देखिएका चूनौतिहरुको बिषयमा समेत छलफल भएको थियो । महासंघले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र वन क्षेत्रका नागरिक समाजले राख्दै आएको मागहरु सम्बोधन गर्नेगरी अविलम्ब वन नियमावली २०७९मा संशोधन गर्नका लागि नेपाल सरकार समक्ष माग गरेको छ ।

विभन्न प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनमा लगाउने गरेको वन पैदावार शूल्क तत्काल हटाउन माग गरिएको घोषणा पत्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु गैरनाफामुलक सामाजिक संस्था भएकाले आयकर तत्काल हटाउन र स्थायी लेखा नम्बर लिन सरलीकरण व्यवस्था गर्न सरकार समक्ष माग गरिएको छ ।

त्यसैगरि वन एने२०७६ संगा बाझिने गरि उपभोक्ता समुहको वन पैवादरमाथिको अधिकार खोस्नेगरी सामुदायिक वन पैदावारको संकलन, सदुपयोग र परिचालनमा लगाईएको प्रतिबन्ध हटाउन माग गरिएको छ । म्याग्दी लगायतका जिल्लाहरु समेटिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेको महासंघले निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्र लगायतका केन्द्रिकृत संरक्षित क्षेत्र घोषणालाई रोकेर सामुदायिक वनका माध्ययमबाट वन, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने अभियानलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई माग गरेको छ ।

घोषणापत्रमा जनवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि सामुदायिक वनले गरेको योगदानको चर्चा गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमाल, जैविक विविधता र समग्र पर्यावरणमा परेको प्रभाब न्यूनीकरणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै समुदायमा आधारित हिमाल बचाउ अभियान सञ्चालन गर्न माह्वान गरिएको छ । बैठकमा कोषाध्यक्ष पार्वता गौतमले आर्थिक र महासचिब बिर्खबहादुर शाहीले साँगठनिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो । केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यका साथै उपसमिति, प्रदेश अध्यक्ष र म्याग्दीका छिमेकी जिल्लाका अध्यक्षहरु समेत कार्यक्रममा सहभागी थिए । नेपालमा हाल २२ हजार चार सय सामुदायिक वनहरु रहेका छन् ।