स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्न सरकारलाई आयोगको दवाव
Koralapost पुस ३०, २०७८ शुक्रबार

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति ७ दिनभित्र तोक्न राजनीतिक दल र सरकारलाई दवाव दिएको छ । आयोगले यसअघि नै सरकारलाई संविधान र कानुनी व्यवस्थाबमोजिम वैशाख १४ र २२ गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकारले मिति तोक्न ढिला गरेको भन्दै आयोगले ७ दिनभित्र मिति नतोके आयोगलाई प्राविधिक, व्यवस्थापकीय एवम् व्यवहारिक दृष्टिले निर्वाचन गर्न कठिन हुने भन्दै फेरि सर्वदलीय बैठकमा आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि २०७९ साल जेठ ५ गते सकिदैछ । तर निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा ५३ क्रियाकलापहरु सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आयोगलाई कानुनतः १२० दिन आवश्यक पर्दछ ।

आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा सम्पन्न हुन नसकेमा हुने जनप्रतिनिधिको रिक्तताको विषयमा संविधान तथा कानुनले परिकल्पना नगरेको, स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश तथा संघीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक एवम् कानुनी प्रावधान नभएको, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था सम्भव नभएकाले समयमै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

आयोगले स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको कुनै प्रावधान नहुँदा वैकल्पिक पद्धतिबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन सक्ने नदेखिएको र स्थानीय तहमा वार्षिक बजेट स्वीकृति, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानुन निर्माण प्रक्रिया, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन कार्य सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएकोबारे दलहरूलाई जानकारी गराइएको छ ।