रेमिट्यान्सले धानेको नेपाली अर्थतन्त्र
Koralapost मंसिर ३०, २०७७ मंगलबार

विश्वनाथ खरेल

राष्ट्रमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा रु. २ खर्ब ५८ अर्ब ८६ करोडबराबरको रेमिट्यान्स (विप्रेषण) भित्रिएको छ । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ५.१ प्रतिशतले घटेको थियो । कोरोनाका कारण प्रमुख श्रम गन्तव्यमा समेत रोजगारीमा समस्या आए पनि चालू आर्थिक वर्षको गत असोज मसान्तसम्ममा रेमिट्यान्स आप्रवाह सकारात्मक रहेको पाइएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विश्वभरि फैलिएको महामारीका कारण रेमिट्यान्स कम हुने अनुमानविपरीत गत भदौमा ८.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जबकि गत वर्षको भदौमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.६ प्रतिशतले घटेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन र भदौमा १ खर्ब ६५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । डलरमा पनि रेमिट्यान्स २.६ प्रतिशतले बढेको छ । यसैगरी मुद्रास्फीति पनि कम छ । अहिले ३.७९ प्रतिशत मूल्य वृद्धि छ । पोहोर यतिबेला मूल्य वृद्धि ६.२१ प्रतिशत थियो । नेपालमा बन्दाबन्दीको प्रत्येक पछिल्ला महिनाहरूमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढिरहेको देखिनुले रेमिट्यान्सको वैधतामाथि शंका उत्पन्न गराएको छ । वर्तमान समयमा मुलुकमा रेमिट्यान्सको स्रोत खुम्चँदै गइरहेको छ । कोरोना कहरले वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरू गुम्दा यो खुम्चन पुगेको हो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत यसले हलचल ल्याउने निश्चित छ, तर नेपालमा बन्दाबन्दीको प्रत्येक पछिल्ला महिनाहरूमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढिरहेको देखिनुले रेमिट्यान्सको वैधतामाथि शंका उत्पन्न गराएको छ । कोरोना कहरसँगै रेमिट्यान्सको आप्रवाह घट्ने आकलन विश्व बैंकले गरेको थियो, तर नेपालमा पछिल्ला महिनैपिच्छे आप्रवाह बढिरहेको देखिनु नेपालका लागि अवसर वा चुनौती के हुन सक्छ, यसबारे विभिन्न आर्थिक पक्षबाट यसको अध्ययन–अनुसन्धान गर्न जरुरी भइसकेको छ ।
नेपालको झन्डै ६० लाखको हाराहारीमा नेपालबाट विभिन्न राष्ट्रहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा बिदेसिएका युवाले कमाएर पठाएको रेमिट्यान्सकै भरथेगमा राष्ट्र चलिरहेको वास्तविकता हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सले विभिन्न वर्षहरूमा २५ देखि २९ प्रतिशतभन्दा बढी भरथेग गरेको देखिन्छ । तर, पछिल्लो एक वर्षयता रेमिट्यान्स आय पनि घट्न थालेको छ । यसरी वैदेशिक रोजगारीमा गिरावट आउनुमा आन्तरिक कारण नभई विश्वबजारमा तेलको मूल्यमा आएको कमी लामो समयसम्म कायम रहनुलाई हेरिएको छ । जसको प्रभाव नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा पर्न गएको देखिन्छ । मूलतः मानिसमा मानवीय संवेदना हराउँदै गएको छ । सामाजिक संरचना सभ्य एवम् मानवीय होइन, पैसामुखी हँुदैछ । विदेशको जीविकामुखी कमाइले मुलुकको विकास–निर्माणमा निकै ठूलो धक्का लाग्दैछ । दक्ष, शिक्षित, चेतनशील, प्राविधिक एवम् वैज्ञानिक मानवपुँजी निर्माण गर्ने कार्यमा भएको यति विघ्न ठट्टाले नेपाल विश्वमाझ निकै पछाडि पर्ने सङ्केत देखा पर्दैछ । त्यसकारण युवाको पाखुरीको बल बेच्न होइन, सीप–क्षमता बढाउन र औद्योगिक वस्तुको बिक्री प्रवद्र्धनमा मुलुक लाग्नु जरुरी छ । मुलुकले औपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि हुने श्रम आप्रवासनका लागि विश्वका १ सय १० देशहरू खुला गरेको एकातिर छ भने अर्कातिर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृत लिई श्रम आप्रवासनका लागि खुला गरिएका मुलुकको संख्या १ सय ७२ पुगेको छ । यी वैदेशिक रोजगारीका लागि १ हजार ३३ म्यानपावर कम्पनीमार्फत नेपालीहरू विभिन्न देशमा गइरहेका छन् ।
अहिले आएर रेमिट्यान्स आप्रवाहको दर घटिरहेको छ । तसर्थ रेमिट्यान्स आप्रवाहको हिसाबले भारत विश्वमा नम्बर एक हो । पछिल्लो औपचारिक आँकडामा करिब १ करोड ४५ लाख भारतीय आप्रवासीका रूपमा मुलुकबाहिर रहेका छन् । उनीहरूमार्फत करिब ७३ अर्ब अमेरिकी डलर भारतले भुक्तानी लिइरहेको छ । दोस्रोमा रहेको चीनले आफ्ना करिब १ करोड आप्रवासी कामदारमार्फत करिब ६५ अर्ब अमेरिकी डलर मुलुक भिœयाएको थियो । नेपाल रेमिट्यान्स आप्रवाह रकमका आधारमा २३ औं नम्बरमा छ । हाम्रो देशमा भने अघिल्लो वर्षसम्मको तथ्याङ्कमा करिब ४० लाख कामदार कुनै न कुनै समय कामको खोजीमा बाहिर गएको देखिन्छ । यो कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशतभन्दा बढी हो । मूलतः नेपालीको जीवन पद्धति, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ क्षेत्रको पहुँचलगायतमा रेमिट्यान्सले सकारात्मक प्रभाव पारेको भए पनि प्राकृतिक प्रकोप, राजनीतिक द्वन्द्व, लोडसेडिङ, भूकम्प, नाकाबन्दी, बेमौसमी आन्दोलनलगायत संक्रमणकालीन अवस्थाका बीचबाट रोजगारीका लागि बिदेसिएका नेपालीले कमाएको रकम नेपालीका लागि भोको मानिसलाई खीरजस्तो बनिरहेको छ । प्राकृतिक र बाह्य प्रभावहरूका कारण पनि नेपालको अर्थतन्त्र जोगिनु, तरलता पर्याप्त रहनु, भुक्तानीको क्षमता हुनु, गरिबीको दर घट्नु, कर्जा विस्तार हुनुको एकमात्र कारण रेमिट्यान्स नै हो र नेपालजस्तो गरिब अर्थतन्त्रका लागि रेमिट्यान्सले रगत प्रदान गरिरहेको छ ।
विश्वमा आर्थिक उदारीकरणसँगै एक मुलुकबाट अन्य विकसित मुलुकतर्फ रोजगारीका लागि जाने प्रचलन बढेको हो । फलस्वरूप ती मुलुकको रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि उल्लेख्य वृद्धि हुन पुग्यो । खास गरी विप्रेषणको आम्दानीले मुलुकको भुक्तानीको सन्तुलन वा चालू खातालाई प्रत्यक्ष टेवा दिन सफल भएको देखिन्छ ।यसको अतिरिक्त लाभ भने रेमिट्यान्स आयको उपयोगितामा निर्भर रहेको हुन्छ । तर, देशको सन्दर्भमा आयको उपयोगितामा भने ठूलो उथलपुथल हुन आवश्यक छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहको आयमाथिको वितरण प्रणाली अर्थात् उपभोगमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा अब संशोधन हुन आवश्यक छ । त्यसरी नै मुलुकमा पछिल्लो १० वर्षमा औसतमा नेपालको विप्रेषणको वृद्धिदर २५ प्रतिशत रहेको एवम् यस्तो वृद्धिदर कुनै वर्षमा ४२ प्रतिशतसम्म फराकिलो बनेको र कुनै वर्षमा ९ प्रतिशतमा खुम्चिएको देखिन्छ । १० वर्षको उक्त औसत आँकडामा समग्रमा नेपालको भुक्तानीको सन्तुलन वा चालू खातामा रेमिट्यान्स आप्रवाहको अंश सापेक्ष अन्तरसम्बन्धित देखिन्छ । तसर्थ भुक्तानीको सन्तुलन वा चालू खाता विप्रेषणमा भर परेको भन्ने तथ्याङ्क मिथ्या होइन, तर निसङ्कोच विप्रेषणमाथि हुने गरेको लाञ्छना भने मुलुकका लागि फलदायी नहुन सक्छ । मुलुकमा अर्थतन्त्रको नाम लिनेबित्तिकै दिमागमा रेमिट्यान्स आइहाल्छ । हामीले रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको पहिचान बनाएको लामो समय भइसकेको छ । अझ मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गइसकेपछि त उच्च शिखरमै पुगेको छ । मुलुकको आर्थिक गतिविधिका कारणले आज जनसंख्याको १५ प्रतिशत हिस्सा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भएका छन् । यो राष्ट्रका लागि राम्रो कुरा होइन । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा बजेटमा सरकारले निकै महत्वाकांक्षी रूपमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, पाँच वर्षभित्र कामको खोजीमा विदेश पलायन हुनु नपर्ने कुराको घोषणा गरेको थियो । तर त्यो प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखा पर्न सकेको छैन । हालको अवस्था हेर्ने हो भने श्रमबजारमा वार्षिक साढे ५ लाखको हाराहारीमा श्रमशक्ति थपिने गरेको छ ।
त्यसरी नै नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको एक अध्ययनअनुसार रेमिट्यान्स आयको २५.३ प्रतिशत अंश ऋण तिर्नका लागि प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । यसैगरी भने २३.९ प्रतिशत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडालगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुने गरेको हो । यस्तै ९.७ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा, ३.५ प्रतिशत विवाह, व्रतबन्धलगायतका सामाजिक कार्यमा र ३.० प्रतिशत घरायसी सम्पत्तिको खरिदमा प्रयोग भएको देखाएको छ । रेमिट्यान्स रकमको २८ प्रतिशत भने बचत र १.१ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएको देखिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रकम खर्च नहुँदा विदेशमा कमाएको रकम जताबाट आयो, उतै जाने अवस्था देखिएको हो ।
समग्रमा भन्नुपर्दा हरेक दिनजसो झन्डै १ हजार ५ सयको हाराहारीमा युवायुवतीहरू कामको खोजीमा विदेश पलायन भएका छन् । तर, हाल विश्वव्यापी कोरोनाको कहरले गर्दा यो संख्या घट्दो रूपमा रहेको अनुमान छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले देशमा बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको आँकडा निकालेको छ । उक्त विभागको तथ्याङ्कअनुसार १५ वर्षमाथिका अर्थात् काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या २ करोड ७ लाख ४४ हजार रहेकोमा त्यसमध्ये ७९ लाख ९४ हजार श्रम बजारमा सक्रिय छ । त्यसमध्ये ९ लाख ८ हजार जना पूर्ण बेरोजगार छन् । बेरोजगारमध्ये ५ लाख ११ हजार पुरुष र ३ लाख ९७ हजार महिला छन् । केन्द्रीय बैंकले केही दिनअगाडि सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ७.६ प्रतिशतले वृद्धि भई २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसै गरी अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ४.७ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीहरूको संख्या ९६.८ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ३.७ प्रतिशतले घटेको थियो । अतः गतिशील विश्वमा एक राष्ट्रबाट अर्काे राष्ट्रमा सीप, अनुभव, प्रविधि र पैसालाई जबसम्म सँगसँगै आप्रवाह गराइँदैन तबसम्म राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि वैदेशिक रोजगारीको सहायताबाट सम्भव हुँदैन । मुलुकको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २५ प्रतिशत पुगेको छ भने कृषिक्षेत्रको योगदान घट्दो छ ।
विश्वका पाँच सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने देशमा नेपाल पनि परेकाले यो पेसा वा व्यवसाय नेपालीका लागि रहरको बनेको छ । औपचारिक क्षेत्रबाट रेमिट्यान्स आप्रवाहको आकार वार्षिक करिब ६ खर्ब रुपैयाँको भए पनि अनौपचारिक क्षेत्रको रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि सो बराबर नै मानिन्छ । तसर्थ औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रबाट गरी वार्षिक सालाखाला १० खर्ब रुपैयाँको बराबरको रेमिट्यान्स नेपालमा भित्रिएको मानिन्छ । हाल नेपालमा करिब ३६ वटा राष्ट्रबाट रेमिट्यान्स नेपाल भित्रँदै आएको छ । तीमध्ये खाडी मुलुकबाट धेरै रेमिट्यान्स नेपाल आउँछ । अस्ट्रेलिया, भियतनाम, क्यानडा, अमेरिका, भारतलगायत राष्ट्रबाट निकै थोरै मात्र रेमिट्यान्स आउने गरेको विभिन्न दातृ निकायका अध्ययनहरूमा पनि देखिएको छ । ती राष्ट्रहरूबाट नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स हुन्डीलगायत अन्य गैरकानुनी मार्गबाट आउने गरेको पनि यसले पुष्टि गर्छ । तर, हाम्रा युवाहरू विदेशी श्रम बजारमा पुगी खुन र पसिनासँग रेमिट्यान्स साटिरहेका छन् । कैयौं दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरू आफ्नो अस्तित्वलाई रेमिट्यान्ससँग साटिरहेका छन् । यो मुलुकका लागि राम्रो कुरा होइन । किनभने यसले मुलुकलाई परिनिर्भरता बढाउने गर्छ । सरकारले युवालाई विदेश पठाएर गर्व गर्नेभन्दा पनि देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
सरकारले पाँच वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने परिस्थिति अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले कुनै योजना बनाएको छैन । मुलुकको समृद्धिको सूत्र रेमिट्यान्स होइन । रेमिट्यान्सले परनिर्भरता बढाउने गर्छ । जुन देशले युवाहरूको परिश्रम, सीप, क्षमता प्रयोग गर्न सक्दैन, तबसम्म मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन । देश चलाउने मुख्य चालक शक्तिलाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुको सट्टा रेमिट्यान्सबाट देश चलाउने घृणित नालायक नीतिले देश संसारकै सबैभन्दा कंगाल राष्ट्रका रूपमा दर्ज भएको छ । यस कारण उक्त व्यक्तिले आफ्नो दक्षता अन्ततः मुलुकमा नै प्रयोग गर्ने र मुलुकभित्र नयाँ सीप, अनुभव र प्रविधिको हस्तान्तरण हुने निश्चित हुन्छ । अन्यथा दक्ष कामदारको सक्रिय जीवनकाल तेस्रो मुलुकको सेवामा रहन्छ भन्नु अत्युक्ति नहोला ।

काराेबार अनलाइन साभार ।